केंद्र पुरस्कृत योजना (भाग-२) जिल्हा परिषद सेस योजना

ZP representative image

Team DGIPR Oct 16 योजना क्र. 1  – बायोगॅस  बांधणीकरिता पूरक अनुदान देणे. योजनेचा उद्देश :- केंद्रपुरस्कृत राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेंतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारणीसाठी केंद्र शासनाकडून लाभार्थींना अनुदान दिले जाते. मात्र बायोगॅस सयंत्र बांधकामासाठी  रेती, सिमेंट, पाईपलाईन, वाळू, शेगडी, बांधकाम मजूरी इत्यादीचा खर्च जास्त येतो. जादा खर्चामुळे लाभार्थी सयंत्र बांधण्यापासून परावृत्त होतो. तो पारंपारिक लाकूड-शेणगोळया पारंपारिक पध्दतीकडे वळतो. पर्यायाने पर्यावरणास हानी पोहचते. त्याकरिता केंद्र पुरस्कत राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देणे. अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी रु. 10 हजार पूरक अनुदान देय राहील. योजना क्र. 2 :- शेतकऱ्यांना / बचतगटांना /ग्रामसंघांना विविध सिंचन साहित्याचा पुरवठा करणे योजनेचा उद्देश :- शेतात लागवड होणाऱ्या पिकांकरिता संरक्षित पाण्याची आवश्यकता असते तसेच मोकाट पाणी देण्यामुळे पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळणे, जमिनीचा पोत सांभाळणे, त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होते. म्हणूनच शेतकऱ्यांना अनुदानाने डिझेल/ पेट्रोडिझेल/ विद्युत/सौर, पंपसंच इ तसेच  HDPE, PVC पाईप  उपलब्ध करुन देणे. अनुदान मर्यादा :- प्रति लाभार्थी सिंचन साहित्य प्रति नग एकूण किंमतीच्या 75% किंवा जास्तीत जास्त रु.30 हजार एवढे अनुदान देय राहील. योजना क्र. 3 :- शेतकरी /शेतमजूर/ बचतगट यांना विविध कृषी निविष्ठांचापुरवठा करणे योजनेचा…

कांदा खरेदी तातडीने सुरू कर

मुंबई, दि. २६ : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. दिल्ली येथील बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. कांदा उत्पादक शेतकरी,  व्यापाऱ्यांसह  ग्राहक वर्गाच्याही हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदीचा निर्णय मागे घेऊन तातडीने कांदा खरेदी सुरू…

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी १४३.०४ कोटी

मुंबई दि. 26 : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पात्र स्वयं सहाय्यता गटांना निधी वितरणासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्याकडे 143.04 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन  देण्यात आला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे. मंत्री श्री .राठोड म्हणाले की, राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे निधी प्रमाण – केंद्र : राज्य  (60 : 40) असून, योजनेचे प्रकल्पमूल्य रु.1335.56 कोटी इतके आहे. हा प्रकल्प राज्यातील 30 जिल्ह्यांतील 102 तालुक्यातील 1603 गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील एकूण 5,65,186 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली…

कृषी महाविद्यालयाच्या कामाला गती द्या: सुधीर मुनगंटीवार

Team DGIPR Sep 8 मुंबई / चंद्रपूर, दि. ८ : चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलांना कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक आणि सखोल  ज्ञान मिळावे, या दृष्टीने मूल येथे प्रस्तावित असलेले कृषी महाविद्यालय पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर वेगाने काम करा, असे निर्देश चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. कृषी महाविद्यालयाचे इमारत बांधकाम व इतर प्रलंबित विषयांचा आढावा मंत्रालयात  मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतला.  यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोलाचे कुलसचिव सुधीर राठोड, कृषी विभाग आणि इतर विभागांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, कृषी महाविद्यालयाच्या पहिल्या टप्प्यातील…

नंदुरबार जिल्हा पोलीस तर्फे विविध उपक्रम

Representative image

नंदुरबार: (सप्टेंबर 7) दिनांक 19 सप्टेंबर 2023 रोजी पासून गणेशोत्सवाची सुरुवात होणार आहे. गणेशोत्सव काळात नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलातर्फे गणेश मंडळांना मदत व्हावी म्हणून विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून या उपक्रमांमध्ये मागील वर्षी गणेशोत्सव काळात डी.जे. / डॉल्बीचा वापर न करता पारंपरिक वाद्यांचा वापर करणारे, गुलाल न उधळता मिरवणूक काढणाऱ्या मंडळांचा सत्कार तसेच गणेश मंडळाच्या ठिकाणी CCTV यंत्रणा कार्यान्वीत करणे इत्यादी उपक्रमांचा व एक खिडकी योजना, पाणपोई इत्यादी सुविधांचा समावेश आहे. गणेशोत्सव काळात गणपती मंडळांना गणेशोत्सवासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात सार्वजनिक ठिकाणी मंडप, स्टेज उभारणी करणे, तात्पुरते वीज जोडणी, नगरपालिकेशी संबंधित दुरुस्तीची कामे इत्यादी विविध प्रकारच्या परवान्यासाठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध ठिकाणी जावे…

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाचा शुभारंभ

मुंबई, दि. ६ : राज्य शासनाने  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी  १ फेब्रुवारी  ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत  विक्री केलेल्या कांद्यासाठी ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुदान वितरणाच्या पहिल्या टप्याचा शुभारंभ आज मंत्रिमंडळ  बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार  यांच्या हस्ते करण्यात आला.              पहिल्या टप्प्यात तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपये एवढा निधी ऑनलाइन वितरित होणार आहे. उर्वरीत अनुदान वितरणासाठी दुसरा टप्पा लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.             कांदा अनुदानासाठी १० कोटी पेक्षा कमी अनुदानाची…

राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प

Representative image

मुंबई, दि. ६ : सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.             या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता  एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याच्या मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.             सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून  उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून…

शेतकऱ्यांना केळी पिकावरील सीएमव्ही रोगासाठी नुकसानभरपाई

मुंबई, दि. ५ : जळगांव जिल्ह्यातील २७४ गावांतील १५ हजार ६६३ शेतकऱ्यांच्या केळी पीकांचे सन २०२२ मध्ये सी.एम.व्ही. (कुकुंबर मोझंक व्हायरस) या रोगामुळे नुकसान झाल्यामुळे त्यांना नुकसानापोटी  १९ कोटी ७३ लक्ष रुपये एवढ्या मदतीचे वितरण करण्याचे आदेश  मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले असून याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आला आहे. (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) या रोगामुळे ‘केळी’ या बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच अशा प्रकारची मदत देण्यात आलेली आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.             मदत व पुर्नवसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, तत्कालीन वादळी पावसाच्या तडाख्याने केळीबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते आणि शेतकऱ्यांनी नवीन…

जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन – बनसोडे

लातूर, दि. 4 (जिमाका) : सप्टेंबर महिन्यात अत्यल्प पाऊस झाल्यास पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होवू शकते. त्यासाठी जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यापासून ते जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंतचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत काटेकोरपणे करावे, असे आदेश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी आज येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहात झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत ना. बनसोडे बोलत होते. खासदार सुधाकर शृंगारे, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, अपर जिल्हाधिकारी सुनील यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. लातूर शहराला रोज 55 ते 60 दशलक्ष लिटर पाणी लागते. मांजरा धरणातील 6…

किसान क्रेडिट कार्डमुळे ग्रामीण बळकटी – रुपाला

Team DGIPR Sep 4 मुंबई, दि. ४ : देशातील पशुपालक आणि मच्छिमार यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण अधिक सुलभतेने व्हावे यासाठी बॅंकांनी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा. कारण यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी केले. दरम्यान, राष्ट्रीय परिषदेचे औचित्य साधून सिल्व्हर पॉम्फ्रेट (पापलेट ) मासा हा राज्य मासा म्हणून जाहीर करत असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड वरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री. रुपाला यांच्या हस्ते झाले. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री एल. मुरुगन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री…